आता प्रत्येक गृहिणी आणि तरुणी होणार 'बिझनेस वुमन'!

स्टँड अप इंडिया योजना २०२६: महिला आणि SC/ST उद्योजकांसाठी १ कोटीपर्यंत कर्ज!

भारत सरकारने देशातील उपेक्षित घटकांना, विशेषतः महिला आणि अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) मधील व्यक्तींना उद्योजक बनवण्यासाठी 'स्टँड अप इंडिया' योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे नवीन व्यवसाय (Greenfield Project) सुरू करण्यासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेच्या यशाचा उल्लेख करत महिला आणि SC/ST उद्योजकांसाठी अधिक सुलभ कर्ज प्रक्रिया आणि प्रशिक्षणावर भर देण्यात आला आहे.

महत्वाची माहिती (Summary Table)

पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• वय: अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.

• प्रवर्ग: अर्जदार अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा कोणत्याही प्रवर्गातील महिला असावी.

• प्रकल्प: केवळ ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांसाठी (म्हणजेच पहिल्यांदाच सुरू केलेला नवीन व्यवसाय) कर्ज दिले जाईल.

• क्षेत्र: उत्पादन (Manufacturing), सेवा (Services), व्यापार (Trading) किंवा कृषी संलग्न उपक्रम.

• हिस्सेदारी: जर व्यवसाय भागीदारी किंवा कंपनी असेल, तर ५१% हिस्सा SC/ST किंवा महिला उद्योजकाचा असावा.

• बँक रेकॉर्ड: अर्जदार कोणत्याही बँकेचा थकबाकीदार (Defaulter) नसावा.

योजनेचे फायदे (Benefits)

१. मोठ्या रकमेचे कर्ज: व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवल उपलब्ध होते.

२. कमी व्याजदर: इतर व्यावसायिक कर्जांच्या तुलनेत या योजनेचा व्याजदर अत्यंत कमी असतो.

३. परतफेडीचा कालावधी: कर्ज परत करण्यासाठी ७ वर्षांचा कालावधी मिळतो, ज्यामध्ये १८ महिन्यांचा सवलतीचा काळ (Moratorium) देखील समाविष्ट आहे.

४. मार्जिन मनी: प्रकल्प खर्चाच्या ८५% पर्यंत कर्ज मिळू शकते. अर्जदाराला स्वतःचा वाटा (Margin Money) फक्त १०% ते १५% द्यावा लागतो.

५. प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन: नवीन उद्योजकांना 'हँडहोल्डिंग सपोर्ट' अंतर्गत तांत्रिक आणि आर्थिक प्रशिक्षण दिले जाते.

आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)

• ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र).

• निवासाचा पुरावा (वीज बिल, रेशन कार्ड).

• जातीचा दाखला (SC/ST साठी).

• व्यवसायाचा पत्ता पुरावा.

• प्रकल्प अहवाल (Project Report).

• बँकेचे मागील ६ महिन्यांचे स्टेटमेंट.

• पासपोर्ट आकाराचे फोटो.

• कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास).

अर्ज प्रक्रिया (How to Apply)

तुम्ही ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने अर्ज करू शकता:

१. ऑनलाईन पद्धत:

• सर्वप्रथम Stand Up Mitra Portal ला भेट द्या.

• 'Apply Here' वर क्लिक करून तुमची नोंदणी करा.

• तुमचा प्रवर्ग निवडा (Ready Borrower किंवा Trainee Borrower).

• आवश्यक माहिती भरा आणि कागदपत्रे अपलोड करा.

• अर्ज सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला एक रेफरन्स नंबर मिळेल.

२. ऑफलाईन पद्धत:

• तुमच्या जवळच्या कोणत्याही अनुसूचित व्यावसायिक बँकेच्या (Scheduled Commercial Bank) शाखेत जा.

• बँकेच्या 'मुद्रा' नोडल ऑफिसर किंवा लीड जिल्हा व्यवस्थापकाशी (LDM) संपर्क साधा.

• विहित नमुन्यातील अर्ज भरून कागदपत्रांसह बँकेत जमा करा.

निवड प्रक्रिया (Selection Process)

अर्जदाराची माहिती → बँकेकडून कागदपत्रांची पडताळणी → व्यवसायाची व्यवहार्यता तपासणे (Viability Check) → कर्ज मंजुरी (Sanction) → कर्ज वितरण (Disbursement).

महत्त्वाच्या लिंक्स (Important Links)

सतत विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

१. ही योजना फक्त महिलांसाठीच आहे का?

नाही. ही योजना महिला उद्योजकांसोबतच अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) मधील पुरुष उद्योजकांसाठी देखील आहे.

२. व्यवसायासाठी जागा नसेल तर कर्ज मिळते का?

हो, पण कर्जासाठी अर्ज करताना तुमच्याकडे व्यवसायाचा ठोस आराखडा आणि जागेची माहिती असणे आवश्यक आहे. बँका हँडहोल्डिंग सपोर्टद्वारे तुम्हाला जागा शोधण्यात मदत करू शकतात.

३. जुना व्यवसाय वाढवण्यासाठी कर्ज मिळेल का?

नाही. ही योजना फक्त 'ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांसाठी' आहे, म्हणजेच जो व्यवसाय तुम्ही पहिल्यांदाच नव्याने सुरू करणार आहात.

४. कर्जासाठी जामीन (Collateral) आवश्यक आहे का?

हे बँकेवर अवलंबून आहे, परंतु सरकार 'क्रेडिट गॅरंटी स्कीम' (CGSSI) अंतर्गत जामीनमुक्त कर्जाची सुविधा देखील देते.

'स्टँड अप इंडिया' योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक प्रभावी प्रकल्प अहवाल (Project Report) तयार करणे आणि योग्य बँकेची निवड करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खालील माहिती तुम्हाला यासाठी मार्गदर्शक ठरेल:

१. प्रकल्प अहवाल (Project Report) कसा तयार करावा?

बँकेला तुमच्या व्यवसायाची व्यवहार्यता पटवून देण्यासाठी प्रकल्प अहवालात खालील मुद्दे असणे आवश्यक आहे:

• व्यवसायाचा सारांश (Executive Summary): व्यवसायाचे नाव, स्वरूप (उदा. हॉटेल, गारमेंट फॅक्टरी, आयटी सर्व्हिसेस) आणि प्रवर्तकाची (तुमची) माहिती.

• बाजार विश्लेषण (Market Analysis): तुमच्या उत्पादनाची किंवा सेवेची मागणी किती आहे? तुमचे स्पर्धक कोण आहेत?

• तांत्रिक तपशील (Technical Details): व्यवसायासाठी लागणारी जागा, यंत्रसामग्री (Machinery), कच्चा माल आणि वीज/पाणी पुरवठा.

• आर्थिक आराखडा (Financial Estimates):

  • एकूण खर्च: जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री आणि खेळते भांडवल (Working Capital).

  • निधीचा स्रोत: स्वतःची गुंतवणूक (१०-१५%) आणि बँकेचे कर्ज (८५%).

• नफ्याचे गणित (Profitability Projection): पुढील ३ ते ५ वर्षांत होणारी अंदाजित विक्री, खर्च आणि निव्वळ नफा.

• परतफेड योजना: तुम्ही कर्जाचे हप्ते कसे फेडणार आहात याचे वेळापत्रक.

टीप: तुम्ही स्वतः हा अहवाल तयार करू शकता किंवा एखाद्या CA (Chartered Accountant) कडून व्यावसायिक अहवाल बनवून घेऊ शकता. तसेच, Stand Up Mitra पोर्टलवर काही 'Project Profiles' नमुने म्हणून उपलब्ध आहेत.

२. कोणत्या बँका या योजनेसाठी सर्वोत्तम आहेत?

सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका (Scheduled Commercial Banks) या योजनेअंतर्गत कर्ज देण्यासाठी बांधील आहेत. तथापि, खालील बँकांचा प्रतिसाद आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ मानली जाते:

1. State Bank of India (SBI): सर्वात मोठे जाळे आणि विशेष MSME शाखांमुळे प्रक्रिया सुलभ होते.

2. Bank of Baroda: महिला उद्योजकांसाठी विशेष योजना आणि जलद प्रक्रिया.

3. Punjab National Bank (PNB): लघू उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रसिद्ध.

4. Bank of Maharashtra: महाराष्ट्रातील स्थानिक उद्योजकांसाठी उत्तम संपर्क आणि मार्गदर्शन.

5. Union Bank of India: 'Union Nari Shakti' सारख्या उपक्रमांमुळे महिलांना प्राधान्य.

३. यशस्वी अर्जासाठी काही 'प्रो-टिप्स'

• सिव्हिल स्कोर (CIBIL Score): तुमचा सिबिल स्कोर ७५० पेक्षा जास्त असल्यास कर्ज मंजुरीची शक्यता वाढते.

• मार्जिन मनी: जरी नियम १०% चा असला, तरी शक्य असल्यास १५-२०% स्वतःची गुंतवणूक दाखवल्यास बँकेचा विश्वास वाढतो.

• हँडहोल्डिंग सपोर्ट: जर तुम्हाला व्यवसाय कसा करावा हे माहित नसेल, तर पोर्टलवर 'Trainee Borrower' म्हणून नोंदणी करा. बँक तुम्हाला प्रशिक्षणासाठी मदत करेल.